पुणे, भारत डायरी समाचार सेवा। सन 2022 में देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के आने तक हर स्तर के नागरिकों को न्यूनतम् मूलभूत सुविधा मिल जाए ऐसी व्यवस्था के लिए मिशन मोड पर राज्य के अधिकारी कर्मचारी अभी से कार्य पर जुट जाएं। यह आवाहन आज महाराष्ट्र के राजस्व, सार्वजनिक बांधकाम औैर पुणे के पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने यहां पुणे से किया। उन्हांेने इस अवसर पर जिला वार्षिक योजना की उपलब्ध निधि को भी समय पर नियोजनबद्ध तरीके से खर्च करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया।

बतादें कि जिला वार्षिक योजना 2019-20 के संबंध में आज पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में एक बैठक यहां आयोजित की गई थी। इसी बैठक में जारी वित्तीय वर्ष के मंजूर किए गए कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात अधिकारियों को निर्देश देते हुए पाटिल बोल रहे थे।

इस बैठक में पुणे के सांसद गिरीश बापट, जिलाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त शांतनु गोयल, पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, अतिक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री, निवासी उप जिलाधिकारी डा. जयश्री कटारे, पुणे जिला नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी, सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड आदि सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

पालकमंत्री पाटिल ने 2019-20 के जारी वित्तीय वर्ष के जिला नियोजन समिति की ओर से मंजूर किए गए विभिन्न विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति, कार्य पर खर्च हुई धनराशि आदि का विवरण लेते हुए समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तैयार किए गए रूपरेखा की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में बोलते हुए पाटिल ने आगे कहा कि, पुणे जिले में पर्यटन को बढाए जाने की बडी संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुणे के पर्यटनस्थलों के विकास के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को हर प्रकार की मूलभूत सुविधा मिले इसका समुचित नियोजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के माध्यम से विगत 3 साल में जिले में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और स्तरीय सडकों का निर्माण होना चाहिए।

पाटिल ने विद्युत विभाग के महावितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि खेती के लिए लगने वाले पंपों के लिए मार्च अंत तक विद्युत कनेक्शन देने के सरकार के उद्देश्य को विभाग पूरा करवाए। उन्होंन वन विभाग की विभिन्न योजनाओं, स्वास्थ्य विभाग, खेल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत जिले की सडकों की स्थिति व उसके लिए आवश्यक निधि, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपाय योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, नागरिक दलित वस्तियों में सुधार कार्यक्रम आदि योजनाओं की समीक्षा की और इनकी मौजूदा स्थिति तथा कार्यों पर खर्च हुए धनराशि की भी जानकारी ली साथ ही जिला वार्षिक योजना अंर्तगत दी गई निधि को विहित समयावधि में खर्च करने का निर्देश दिया।

पाटिल ने शासन के विकास योजनाओं के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके द्वारा मिले सुझावों का संज्ञान लेने व विकास कार्यों को गति देने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया।

- Advertisement -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें